जलापूर्ति सेवा बंद होने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी, जिले से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री होने के बावजूद जलापूर्ति बाधित होना सरकार की विफलता,
रिपोर्ट :अभिजीत कुमार, देसरी
भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री नल-जल योजना के तहत जलापूर्ति सेवा का बाधित होना सरकार की गंभीर विफलता को दर्शाता है। विशेष चिंता की बात यह है कि जिले से ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री होने के बावजूद लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो विभागीय कार्यप्रणाली और सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। ये बातें कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष रंजीत पंडित ने कही।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि नल-जल पंप ऑपरेटरों की लंबित भुगतान राशि का अविलंब भुगतान कर उनकी हड़ताल समाप्त कराई जाए तथा जलापूर्ति सेवा को नियमित रूप से बहाल किया जाए।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करे और पंप ऑपरेटरों की सभी लंबित मांगों का समाधान कर भुगतान सुनिश्चित करे। यदि समय पर भुगतान किया जाता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जल जैसी बुनियादी आवश्यकता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।
जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार शीघ्र आवश्यक कदम उठाकर जलापूर्ति सेवा बहाल नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी जनता के हित में चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जनता को पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का प्रथम दायित्व है और इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संवाददाता अभिजीत कुमार
देसरी प्रखंड वैशाली
